काबुल ।। अफगानी संसद के निचले सदन ने सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (आईएसएएफ) के बीच तकनीकी और सैन्य सहयोग को लेकर हुए एक समझौते को खारिज कर दिया है। यह जानकारी समाचार एजेंसी पाझवोक ने दी है।
अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार और आईएसएएफ के बीच यह समझौता दिसम्बर 2001 में हुआ था, लेकिन अफगानी संसद के निचले सदन में इसे सितम्बर 2011 में पेश किया गया।
बहुसंख्यक सांसदों ने सोमवार को कहा कि आईएसएएफ के साथ समझौता देश की सम्प्रभुता का उल्लंघन है।
आईएसएएफ को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधीन 2001 से अफगानिस्तान में तैनात किया गया है। यह अफगानिस्तान सरकार को देश की सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है।
समझौते के तहत आईएसएएफ के पास पूरे अफगानिस्तान में और उसके हवाई क्षेत्र में विचरण करने और कार्रवाई करने की पूरी और अबाध आजादी मिली हुई है।