विदेश विभाग की प्रवक्ता विक्टोरिया नूलैंड से गुरुवार को जब संवाददाओं ने पाकिस्तानी सूचना मंत्री फिरदौस आशिक अवान द्वारा इस्लामाबाद में पाकिस्तानी मंत्रिमंडल के निर्णय के बारे में की गई घोषणा के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, “हमारे पास अभी तक ‘सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र’ का दर्जा नहीं है।”
नूलैंड ने कहा, “भारत के साथ व्यापारिक सम्बंधों को पूरी तरह सामान्य बनाने हेतु एक रास्ता तैयार करने के लिए पाकिस्तानी मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मत से एक निर्णय को स्वीकृति दी है।” जैसा कि दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने सितम्बर में नई दिल्ली में आपस में सहमति जताई थी।
नूलैंड ने दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के लिए अमेरिका समर्थित एक परियोजना का जिक्र करते हुए कहा, “यह एक बहुत ही बड़ा मामला है, बहुत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों (भारत, पाकिस्तान) के लिए वाकई में बड़े आर्थिक अवसर तैयार हो सकते हैं। सिल्क रोड परिवार के अंदर इस तरह के उदाहरण पैदा हो सकते हैं, जिसे हम पूरे क्षेत्र में देखना चाहेंगे।”
नूलैंड ने कहा, “हम व्यापारिक सम्बंधों की शुरुआत देखना चाहते हैं, क्योंकि इससे हर किसी के लिए समृद्धि आएगी, पुराने अवरोध समाप्त होंगे, और क्षेत्र वैश्विक व्यापार के एक केंद्र के रूप में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा।”
नूलैंड ने इसे बहुत रोमांचक बताते हुए कहा, “हमें आशा है कि पूर्ण एमएफएन का दर्जा पाने के साथ ही दोनों दिशाओं में सामान्यीकरण की प्रक्रिया लगातार बनी रहेगी और भारत द्वारा गैर सीमा शुल्क अवरोधों को कम किया जाएगा, ताकि अवसर का पूरी तरह विस्तार हो सके।”