कम्पनी के एक प्रवक्ता ने बुधवार शाम कहा, “परियोजना में काफी देरी हो चुकी है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। परियोजना को मिली अनुमति एक सकारात्मक खबर है और इससे हमारे निवेशकों को राहत मिली है।”
कम्पनी ने कहा कि परियोजना पर काम 2004 में शुरू हुआ था और इसके लिए पर्यावरण मंजूरी महाराष्ट्र सरकार ने दी थी। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने हिस्टेशन विकास अधिनियम, 1996 में भाग लेने के लिए उसे आमंत्रित किया था।
इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बुधवार को लवासा परियोजना के लिए सशर्त अनुमति दे दी।
मंत्रालय के अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, “मंत्रालय ने लवासा परियोजना को अनुमति दे दी है। कहा गया है कि इसके लिए सभी पूर्व शर्तो का पालन किया जाए और साथ ही पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र सरकार कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई भी करे।”
मंत्रालय ने पिछले महीने पूर्व शर्तो का पालन न करने पर पर्यावरण अनुमति देने से इंकार कर दिया था।
हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी की परियोजना लवासा ने 2000 हेक्टेयर में फैली प्रथम चरण की परियोजना के लिए पर्यावरण अनुमति के लिए फरवरी में आवदेन किया था। परियोजना पुणे के निकट मुल्शी में प्रस्तावित है।
मंत्रालय द्वारा लगाई गई पूर्व शर्तो में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन में महाराष्ट्र सरकार द्वारा विश्वसनीय कदम उठाना, कम्पनी द्वारा दोबारा उल्लंघन न करने की लिखित प्रतिबद्धता और हिल स्टेशन के नियमों के अनुरूप विकास कार्य कराना शामिल है।