मोदी ने राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) की 56वीं बैठक में अपने लिखित भाषण में कहा, “11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि प्रमुख योजनाओं ने खराब परिणाम दिए, क्योंकि उन योजनाओं में राज्यों को बहुत कम या बिल्कुल अधिकार नहीं दिए गए।”
विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में मोदी ने कहा कि देश में विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है और शासन में लोगों का भरोसा डिग गया है।
मोदी ने कहा, “बड़े पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार ने हमारी शासन प्रणाली में आम नागरिक के भाग्य को खोखला बना दिया है। जनता की धारणाओं को बदलने के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।”
मोदी ने कहा कि बड़े दुख और खेद के साथ वह एनडीसी का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा संघीय ढाचे के साथ की जा रही छेड़छाड़ की ओर खीच रहे हैं।
मोदी ने कहा, “केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित कराने के लिए अत्यधिक सतर्कता और सावधानी के साथ काम करना चाहिए कि सभी प्राधिकरणों को, प्रदत्त अधिकारों के तहत काम करने की छूट हो और हमेशा संघीय धर्म का निर्वहन हो।”
मोदी ने केंद्र सरकार पर महंगाई के लिए भी हमला किया। उन्होंने कहा कि महंगाई देश के विकास के लिए बड़ा खतरा बन गई है।
मोदी ने कहा, “केंद्र सरकार ने आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं किए और कृषि क्षेत्र व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय होता जा रहा है। बार-बार मौद्रिक नीति के हस्तक्षेप से निवेशकों के आत्मविश्वास पर प्रतिकूल असर हो रहा है।”