नई दिल्ली ।। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से देश की विभिन्न जेलों में लम्बे समय से बंद विदेशी कैदियों के बारे में व्यापक रपट पेश करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने जम्मू एवं कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष भीम सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को यह आदेश दिया।
याचिका में उन पाकिस्तानी नागरिकों को रिहा करने की मांग की गई है, जो लम्बे समय से बिना सुनवाई के यहां की जेलों में बंद हैं।
न्यायालय ने कहा, “हम यहां प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए हैं, चाहे वह हमारे देश का नागरिक हो या नहीं।”
न्यायालय ने पिछले 10 साल से विभिन्न जेलों में बंद चार पाकिस्तानी महिला कैदियों की स्थिति पर भी रपट मांगी, जिनका जिक्र याचिका में किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार से पूछा कि उन्हें उनके देश क्यों नहीं भेजा जा सकता?