राज्य की एकीकृत कमान के प्रमुख मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं, जिन्होंने हाल ही में कुछ इलाकों से एएफएसपीए हटाने की वकालत की थी। उमर के उस बयान के बाद हालांकि यह मुद्दा बहस का विषय बना हुआ है।
नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में एंटनी ने कहा, “सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पिछले साल ही जम्मू एवं कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को आशिंक तौर पर हटाने का निर्णय एकीकृत कमान पर छोड़ दिया था।”
एंटनी उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उनसे पूछा गया था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा था कि राज्य के कुछ इलाकों से एएफएसपीए हटाने का अधिकार उनकी सरकार के पास है।
एएफएसपीए को संवेदनशील मुद्दा करार देते हुए एंटनी ने कहा कि वह इस मामले में किसी भी तरह की सार्वजनिक बहस के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय पहले ही एएफएसपीए मुद्दे पर अपना विचार रख चुका है।