सेना मुख्यालय ने हालांकि इसे ‘शिष्टाचार मुलाकात’ करार दिया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उमर और सिंह ने राज्य के कुछ हिस्सों से इस विशेष कानून को हटाने की मांग पर चर्चा की।
उमर पिछले तीन दिन से अपनी इस मांग पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी और केंद्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम से चर्चा के लिए दिल्ली में हैं।
केंद्रीय नेताओं ने उन्हें तब तक इस मुद्दे पर संयम बरतने की सलाह दी है, जब तक कि इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सेना के बीच विचार-विमर्श पूरा नहीं हो जाता।
हाल तक अपनी मांग पर अड़े रहने वाले उमर ने सोमवार को कहा था कि वह इस पर और चर्चा के लिए तैयार हैं।
वहीं, एंटनी ने इसे संवेदनशील मुद्दा बताते हुए इसे ‘परिपक्व एवं शांतिपूर्ण’ तरीके से निपटाने की बात कही। साथ ही उमर के साथ हुई बातचीत को ‘अधूरी’ करार दिया।