उन्होंने हालांकि कहा कि महंगाई दर में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा और अगले साल मार्च तक यह छह से सात फीसदी के दायरे में आ जाएगी।
उन्होंने कहा कि खाद्य महंगाई दर नीचे आ चुकी है, लेकिन ईंधन तथा विनिर्माण क्षेत्रों में यह अभी भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है।
इससे पहले उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों से कहा कि वे बैंकिंग और बीमा जैसी वित्तीय सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाने की कोशिश तेज करें।
मुखर्जी ने दक्षिण भारतीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा, “दक्षिणी क्षेत्र को दिए गए 14,612 गांवों में से अक्टूबर अंत तक 11,114 गांवों में वित्तीय सेवा पहुंचा दी गई है, जो कुल लक्ष्य का 76 फीसदी है।”
उन्होंने कहा, “अगले तीन महीनों में शेष 24 फीसदी गांवों को भी इस दायरे में लाया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों तथा बैंकों को कोशिश तेज करनी होगी।”
बैठक में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उपराज्यपाल भी मौजूद थे।
सरकार ने 2012 तक 73,000 गांवों तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
मुखर्जी ने कहा, “हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के विस्तार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्र में मार्च 2012 तक 276 शाखाएं तथा मार्च 2013 तक 325 शाखाएं खोली जाएंगी। मेरा राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे आरआरबी को पूरी मदद करें।”