मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार एफडीआई पर लिए गए निर्णय को वापस नहीं लेगी। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन कानूनों को पारित कराने में विपक्ष अपना सहयोग देगा। प्रधानमंत्री और गांधी ने कहा कि सरकार शीघ्र ही एक प्रभावी लोकपाल विधेयक लाएगी।
प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष युवक कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मेलन ‘बुनियाद’ के समापन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।
दिल्ली के रोहिणी के जापानी पार्क में कांग्रेस पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए सरकार कई कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि इनमें ‘लोकपाल और नागरिक शिकायत निवारण’ जैसे विधेयक शामिल हैं।
सोनिया गांधी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इन विधेयकों को पारित करने में विपक्ष सरकार का सहयोग करेगा।
अगस्त महीने में विदेश में अपनी शल्य चिकित्सा कराने के बाद पहली बार किसी रैली को सम्बोधित करते हुए गांधी ने कहा, “एक प्रभावी लोकपाल विधेयक के साथ ही सरकार कई विधेयकों पर काम कर रही है जो भ्रष्टाचार से लड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन विधेयकों को पारित कराने में विपक्ष सरकार का सहयोग करेगा।”
एफडीआई पर कैबिनेट के फैसले को वापस लेने से इंकार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “हमने जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। हमने इस पर काफी विचार किया और हमारा दृढ़ विश्वास है कि यह फैसला हम लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा।”
सोनिया ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था में प्रशासनिक, न्यायिक और चुनाव सुधार की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा, “पिछले कुछ महीनों से भ्रष्टाचार पर बहुत चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार वाकई में आम जीवन में प्लेग की तरह है और हम इसे खत्म करने को प्रतिबद्ध है। हमारे काम से यह साबित भी हुआ है। सूचना का अधिकार कानून हमारी सरकार लेकर आई और यह आम लोगों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ महत्वपूर्ण हथियार बना।”
कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मौके पर युवकों से अपील की कि वे यह सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार की योजनाएं माकूल लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी और यूरोपीय ऋण संकट से वैश्विक आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि अगले कुछ महीनों में भारत में महंगाई की दर में तेजी से गिरावट आएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा, “मुझे भरोसा है कि हम वैश्विक आर्थिक मंदी का सफलतापूर्वक सामना करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अगले कुछ महीनों में महंगाई में तेजी से कमी आएगी।”
मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए अब पुरानी व्यवस्था में संशोधन और कुछ नए कानूनों की जरूरत है। उन्होंने कहा, “हमें जरूरत है कि संसद सुचारु ढंग से चले लेकिन विपक्ष ऐसा होने नहीं दे रहा है।”
मनमोहन सिंह ने कहा कि तेलंगाना, महंगाई और अब एफडीआई सहित कई मुद्दों से उपजे संसदीय गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि एफडीआई के फैसले पर सरकार ने कुछ निश्चित शर्ते लगाई हैं ताकि छोटे एवं मध्यम उद्योग प्रस्तावित विदेशी निवेश से प्रभावित न हों।
प्रधानमंत्री ने कहा, “इसके लिए कोई दबाव नहीं है। ऐसे राज्य जो यह मानते हैं कि इससे कोई लाभ नहीं है, वे अपने यहां विदेशी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं।”