संसद के सूत्रों ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ने इस्तीफे स्वीकार नहीं किए, क्योंकि वे उचित प्रपत्र में नहीं दिए गए थे और नियमानुसार नहीं थे।
ज्ञात हो कि जुलाई में कांग्रेस के आठ सांसदों के अलावा टीआरएस और तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के दो-दो सांसदों ने इस्तीफा दिया था।
लोकसभा अध्यक्ष ने यह फैसला संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक सप्ताह पूर्व लिया है। कांग्रेस के सांसदों ने कहा है कि वे सत्र के दौरान अलग राज्य की मांग उठाएंगे।
कांग्रेस सांसद मधु गौड़ याक्षी ने आईएएनएस से कहा कि वे संसद के भीतर अलग राज्य की मांग उठाते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने संकेत दिया था कि अलग तेलंगाना राज्य गठन की मांग पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, अब केवल फैसला लिया जाना है।
याक्षी ने कहा कि सरकार ने यदि वादा पूरा नहीं किया तो पार्टी के सांसद कठोर फैसला लेने के लिए बाध्य होंगे।
जिन कांग्रेस सांसदों का इस्तीफा निरस्त किया गया है उनमें याक्षी के अलावा एम. जगन्नाथ, पी. बलराम नाइक, पूनम प्रभाकर, जी.एस. रेड्डी, एस. राजैया, जी. विवेकानंद तथा सुरेश शेतकर शामिल हैं।
तेदेपा के सांसदों का इस्तीफा निरस्त हुआ है उनमें रमेश राठौड़ और नामा नागेश्वर राव, टीआरएस की विजयाशांति एवं पार्टी प्रमुख राव शामिल हैं।