लखनऊ ।। उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पत्र भेजकर मांगी गई जानकारियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेसनीत केंद्र सरकार, राज्य के पुनर्गठन के प्रस्ताव को लटकाना चाहती है।
मायावती ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, “केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को भेजे गए पत्र से ऐसा लगता है कि विभाजन सम्बंधी प्रस्ताव पर संविधान के मुताबिक कार्रवाई करने के बजाय केंद्र सरकार उसे लटकाने की कोशिश कर रही है।”
राज्य के विभाजन के प्रस्ताव को केंद्र द्वारा वापस लौटाने की खबरों को गलत बताते हुए मायावती ने कहा, “केंद्र ने प्रस्ताव लौटाया नहीं है, बल्कि कुछ जानकारियां मांगी है।” उन्होंने कहा कि केंद्र को जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग किया जाएगा।
मायावती ने इस बात के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की कि उसने पत्र को राज्य सरकार को भेजने से पहले मीडिया में जारी कर दिया।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर राज्य के बंटवारे की व्यवहारिकता पर सवाल उठाते हुए कुछ बिंदुओं पर जानकारियां मांगी थी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को चार हिस्सों में बांटने के लिए बीते महीने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर, उसे आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिया था।